नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशभर के 230 से अधिक जिलों में करीब 50,000 गांवों के संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी शामिल थे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट में कहा, “स्वामित्व योजना के तहत देशभर के ग्रामीण इलाकों के मेरे भाई-बहनों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति मालिकों को लाखों संपत्ति कार्ड सौंपने का सौभाग्य मिला।”
230 जिलों में संपत्ति कार्डों का वितरण
पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लाभार्थियों को शामिल किया गया। भौतिक वितरण 230 से अधिक जिलों में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि भी डिजिटल माध्यम से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में 13 केंद्रीय मंत्री विभिन्न स्थानों पर शामिल हुए। इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय और पंचायती राज मंत्रालय ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए इसे ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
देहरादून की प्रीति को मिला प्रधानमंत्री से संवाद का अवसर
कार्यक्रम का विशेष आकर्षण देहरादून की प्रीति रही, जिन्हें प्रधानमंत्री से बातचीत का अवसर मिला। प्रीति के चयन की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने स्वामित्व योजना के लाभों को साझा करते हुए बताया कि कैसे इस योजना ने उनके परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया।
स्वामित्व योजना का महत्व
स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना है, ताकि भूमि विवादों में कमी आए और संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार स्पष्ट हो सके।
अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 92 प्रतिशत है। लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। ड्रोन सर्वेक्षण, जीआईएस और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके संपत्ति की सटीक पहचान सुनिश्चित की जाती है। यह योजना न केवल भूमि विवादों को कम करती है, बल्कि ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के आधार पर बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने में भी मदद करती है।
राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ
प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने इस आयोजन के लिए व्यापक तैयारी की है। खेलों में देशभर के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिससे राष्ट्रीय एकता और खेल भावना को बढ़ावा मिलेगा।
