पटना, बिहार: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और जनसेवा के ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिकोण से लिए गए हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और जनसेवा के ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिकोण से लिए गए हैं।
मंत्रियों के वेतन-भत्ते में कितना हुआ इजाफा?
राज्य सरकार ने मंत्रियों के दैनिक, क्षेत्रीय और आतिथ्य भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए उनके मासिक वेतन को भी बढ़ाया है। नए संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:
| भत्ता / वेतन मद | पुरानी दर (₹) | नई दर (₹) |
|---|---|---|
| दैनिक भत्ता | ~ | 3,500 |
| क्षेत्रीय भत्ता | ~ | 70,000 |
| आतिथ्य भत्ता | ~ | 29,500 |
| मासिक वेतन | 50,000 | 65,000 |
कैबिनेट बैठक में पारित हुए प्रमुख 27 प्रस्ताव
सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में कृषि, नगर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मद्य निषेध, राजस्व, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
प्रमुख प्रशासनिक फैसले
- कृषि विभाग: लिपिक संवर्ग में 2,590 पदों के पुनर्गठन को मिली मंजूरी।
- नरकटियागंज: निलंबित नगर कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार को बर्खास्त किया गया।
- पटना: राजकीय तिब्बी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य रहे डॉ. तबरेज अख्तर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई।
- बेगूसराय (बखरी): अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत डॉ. रमण राज रमण को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त किया गया।
- बिहार कर्मचारी चयन आयोग: 29 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 6 कार्यालय परिचारी पदों को स्वीकृति।
अमृत 2.0 योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं
- बक्सर: जलापूर्ति योजना के लिए ₹156 करोड़ की स्वीकृति।
- मोतिहारी: सीवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु ₹399 करोड़ से अधिक की मंजूरी।
मद्य निषेध विभाग: 6 जिलों में टेस्टिंग लैब
- जिले: रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगूसराय, किशनगंज, गोपालगंज
- कुल कर्मचारी: 48
- उद्देश्य: शराब निषेध अभियान को तकनीकी रूप से सशक्त करना।
ऊर्जा और तकनीकी विकास
- नवादा: केवी ग्रिड उपकेंद्र निर्माण हेतु ₹5.64 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण: राज्य के 927 न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के लिए ₹38.12 करोड़ की मंजूरी।
शिक्षा क्षेत्र में निर्णय
- बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का निर्माण।
- 628 अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय।
- बिहार दंत शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को लागू करने की मंजूरी।
- पटना के आयुष अस्पताल में 36 नए पदों का सृजन।
