नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। बुधवार देर रात तक चली लंबी बहस और विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया। विधेयक को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शेयर बाजार में गिरावट और रुपये के अवमूल्यन जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कानूनों को बार-बार उठाती है।
अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर प्रहार
अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की यह रणनीति पहले भी देखी गई थी, जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को 2020 में पारित किया गया, लेकिन इसके नियम चार साल बाद 2024 में बनाए गए। उन्होंने कहा,
“सरकार ने बार-बार इस मुद्दे को उछालकर देश में तनाव पैदा किया। अब वक्फ से जुड़े इस नए कानून के जरिए भी सरकार वही रणनीति अपना रही है।”
गहलोत ने यह भी कहा कि वक्फ कानून में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरकार ने यह विधेयक लाकर अल्पसंख्यकों के बीच भय और समाज में तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया है।
ऐसा लगता है कि भारत सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शेयर मार्केट में चल रही गिरावट, रुपये के अवमूल्यन जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार-बार अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेने वाले कानून बनाती है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 3, 2025
पूर्व में CAA के दौरान भी ऐसा देखा गया क्योंकि कानून 2020 में ही बना दिया पर…
विपक्ष का विरोध, साढ़े 10 घंटे लंबी बहस के बाद विधेयक पारित
विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर संसद में जबरदस्त विरोध दर्ज कराया। बहस के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक (DMK), समाजवादी पार्टी (SP) सहित कई विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बताया। सरकार और विपक्ष के बीच इस विधेयक को लेकर जोरदार बहस हुई, जो लगभग साढ़े 10 घंटे तक चली। अंततः देर रात करीब 2 बजे इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया।
केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू का बयान
इस मुद्दे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सदन में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य समुदाय को विभाजित करना नहीं, बल्कि सभी वर्गों को एक साथ लाना है। उन्होंने कहा,
“इस विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है, जबकि यह शिया, सुन्नी समेत सभी समुदायों को एक साथ लाने और वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है।”
क्या है वक्फ संशोधन विधेयक, 2025?
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके तहत वक्फ बोर्डों के कार्यों में सुधार लाने, संपत्तियों के अवैध अतिक्रमण को रोकने और कानूनी विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए कई प्रावधान जोड़े गए हैं।
