Thursday, November 21, 2024
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राशन कार्ड डिजिटलीकरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार: 5.80 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द

नई दिल्ली: भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्यापक बदलाव हुए हैं। सरकार ने राशन कार्ड के डिजिटलीकरण और आधार आधारित ईकेवाईसी (Know Your Customer) प्रणाली को लागू कर पारदर्शिता बढ़ाई है। इस पहल के तहत लगभग 5 करोड़ 80 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। इन कदमों ने न केवल लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है बल्कि वितरण प्रणाली में हेरफेर की आशंका को भी काफी हद तक खत्म कर दिया है।

80 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन

देश की केंद्र सरकार वर्तमान में 80 करोड़ 60 लाख नागरिकों को 20.4 करोड़ राशन कार्डों के माध्यम से मुफ्त राशन प्रदान कर रही है। इस व्यवस्था में 99.80 प्रतिशत राशन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं। इसके तहत, देशभर के 5.33 लाख ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरणों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

डिजिटलीकरण से बढ़ी पारदर्शिता और दक्षता

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों की पूरी वितरण प्रक्रिया को डिजिटलीकृत किया है। यह प्रक्रिया लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों पर संचालित होती है। ई-पीओएस उपकरणों के जरिए लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राशन केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले।

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  • आधार प्रमाणीकरण के जरिए अब तक कुल खाद्यान्न का 98 प्रतिशत वितरण हो चुका है।
  • ईकेवाईसी के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है, जिससे अपात्र लाभार्थी स्वतः बाहर हो जाते हैं।
  • अब तक सभी पीडीएस लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का ईकेवाईसी पूरा हो चुका है, और शेष लाभार्थियों का ईकेवाईसी प्रक्रिया जारी है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड पहल का लाभ

डिजिटलीकरण और आधार से जोड़े जाने की वजह से दोहराव और अपात्र लाभार्थियों की समस्या समाप्त हो गई है। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थी देश के किसी भी कोने में अपने राशन कार्ड का उपयोग कर नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

  • यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो नौकरी या अन्य कारणों से अपने गृह राज्य से बाहर रह रहे हैं।
  • आधार से जुड़ी इस प्रणाली ने वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया है।

ई-पीओएस उपकरण और तकनीकी क्रांति

देशभर में 5.33 लाख ई-पीओएस उपकरण उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित किए गए हैं। इन उपकरणों के माध्यम से राशन वितरण प्रक्रिया में दक्षता आई है।

  • लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने के लिए केवल अपना आधार प्रमाणीकरण कराना होता है।
  • ई-पीओएस प्रणाली से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग रोकने में मदद मिली है।

आधार और ईकेवाईसी की भूमिका

ईकेवाईसी के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान को उनके आधार और राशन कार्ड के विवरण के साथ सत्यापित किया जाता है।

  • यह प्रक्रिया अपात्र लाभार्थियों को स्वचालित रूप से बाहर कर देती है।
  • सरकार ने किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर ईकेवाईसी की सुविधा प्रदान की है, जिससे प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा सके।
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