Thursday, March 20, 2025
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रक्षा और सुरक्षा पर फोकस: पीएम मोदी और गबार्ड के बीच बैठक में गंगा जल और रुद्राक्ष की माला का आदान-प्रदान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की नेशनल इंटेलीजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

उपहारों का विशेष आदान-प्रदान

इस मुलाकात को विशेष बनाने वाली घटना दोनों नेताओं के बीच उपहारों का आदान-प्रदान रही। प्रधानमंत्री मोदी ने गबार्ड को हाल ही में सम्पन्न कुंभ मेले के दौरान एकत्रित पवित्र गंगा जल का कलश भेंट किया, जबकि तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी को रुद्राक्ष की माला उपहार स्वरूप दी।

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दो महीनों में दूसरी मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी और तुलसी गबार्ड की यह दो महीनों में दूसरी मुलाकात है। फरवरी 2025 में मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने पहली बार मुलाकात की थी। गबार्ड वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की पहली वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भारत की यात्रा पर आई हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बैठक

तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं ने अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग और तकनीकी विकास को लेकर व्यापक चर्चा की।

राजनाथ सिंह ने अमेरिका में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों का मुद्दा भी उठाया और अमेरिकी प्रशासन से इस संबंध में ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया। बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, “अमेरिका की नेशनल इंटेलीजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ रक्षा और सूचना क्षेत्र में साझेदारी पर चर्चा करना बेहद संतोषजनक रहा।”

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खुफिया सूचनाओं पर सहयोग

गबार्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से भी मुलाकात की, जिसमें आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस सहयोग को और प्रभावी बनाने पर सहमति जताई।

अमेरिका-भारत रक्षा संबंध

भारत और अमेरिका के बीच पिछले एक दशक में रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोनों देश सभी तीनों सैन्य क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वाशिंगटन में हुई बैठक में भी रक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी गई थी।

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