Tuesday, July 1, 2025
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महंगाई पर राहत: एलपीजी के दाम घटे, ₹12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, जानिए आज से लागू हुए 5 बड़े बदलाव

नई दिल्ली: देश में अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st April) लागू हो गए हैं। सरकार ने इनकम टैक्स, एलपीजी सिलेंडर, बैंकिंग नियमों और पेंशन स्कीम सहित कई क्षेत्रों में परिवर्तन किए हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।

एलपीजी सिलेंडर के दामों में राहत

1 अप्रैल 2025 को ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 41 रुपये और कोलकाता में 44.50 रुपये तक सस्ती हो गई है। हालांकि, घरेलू 14 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट

1 अप्रैल 2025 से नए इनकम टैक्स स्लैब (New Tax Slab) लागू हो गए हैं। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। यानी 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते वे नया टैक्स सिस्टम चुनें।

टीडीएस नियमों में बदलाव

सरकार ने टीडीएस (TDS) के नियमों में भी बदलाव किया है। वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, किराये की आय पर छूट की सीमा भी बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों को राहत मिलेगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी गई है। कर्मचारी UPS या NPS में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। UPS के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह तय की गई है, जो 10 साल की सेवा पूरी करने पर दी जाएगी। सरकार UPS का चयन करने वाले कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते का 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी देगी।

बैंकिंग नियमों में बदलाव

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित कई बैंकों ने 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव किया है। नए सेक्टर वाइज नियमों के तहत, न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

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कारें और टोल टैक्स हुए महंगे

1 अप्रैल 2025 से कई ऑटो कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए कारों की कीमतों में वृद्धि की है। मारुति सुजुकी ने 4%, टाटा मोटर्स और किआ ने 3%, हुंडई और महिंद्रा ने 3%, और रेनो ने 2% तक की वृद्धि की है।

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