बबाई ग्राम पंचायत को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग, प्रशांत मेहरड़ा ने सौंपा ज्ञापन

खेतड़ी, 22 फरवरी 2025: खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 44 ग्राम पंचायतें स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक पंचायत अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी है। पंचायतीराज विभाग के नियमों के अनुसार, एक पंचायत समिति में कम से कम 25 ग्राम पंचायतों का होना आवश्यक होता है। वर्तमान में बबाई ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की स्थिति अत्यधिक कमजोर है, जिसके कारण ग्रामवासियों को अपने छोटे-बड़े कार्यों के लिए खेतड़ी नगर की ओर बार-बार जाना पड़ता है।

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ग्राम पंचायत बबाई में लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है कि इसे पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए, ताकि क्षेत्र में समुचित विकास कार्य हो सकें और ग्रामीणों को सुविधाएं मिल सकें। इसी संदर्भ में डॉ. अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के युथ प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत मेहरड़ा ने पंचायतीराज विभाग के संयुक्त सचिव ब्रिजेश चांदोलिया को ज्ञापन सौंपकर बबाई को पंचायत समिति बनाने की मांग की है।

पंचायतीराज के मापदंडों को पूरा करता है बबाई

ग्राम पंचायत बबाई पंचायतीराज के सभी मापदंडों को पूरा करती है। यहां की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल एवं अन्य आवश्यक मानकों के आधार पर इसे पंचायत समिति का दर्जा दिया जा सकता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों की धीमी गति के कारण उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत समिति का गठन होने से बबाई और आसपास के गांवों को प्रशासनिक लाभ मिलेगा, जिससे वहां के निवासियों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा।

ग्रामवासियों की प्रमुख मांगें

बबाई के ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत समिति बनने से उन्हें निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

  • ग्रामीणों को विकास कार्यों के लिए खेतड़ी नगर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से होगा।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पंचायत समिति के माध्यम से उपलब्ध होगा।
  • क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।
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शीघ्र कार्रवाई की अपील

प्रशांत मेहरड़ा ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए और बबाई को पंचायत समिति का दर्जा प्रदान किया जाए। इससे न केवल वहां के ग्रामीणों की समस्याओं का समा

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