Monday, June 23, 2025
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झुंझुनू: परिजनों की सहमति से धरना समाप्त, सरकार और प्रशासन ने नहीं मानी मांगे

झुंझुनूं: खेतान हॉस्पिटल की मोर्चरी के सामने चल रहा धरना दूसरे दिन परिजनों की सहमति के बाद समाप्त हो गया। हालांकि, सरकार और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण सर्व समाज के लोग और प्रदर्शनकारी असंतुष्ट नजर आए।

विधायक राजेंद्र भाम्भू की पहल पर वार्ता सफल

धरना स्थल पर झुंझुनूं के विधायक राजेंद्र भाम्भू पहुंचे और आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल में कैलाश दास महाराज, महावीर सानेल, इमरान बड़गुर्जर, बंशीधर भीमसरिया, महिपाल पुनिया, मृतक पुष्पेंद्र के ताऊ ओमप्रकाश, किशनलाल, और रोशनलाल सरपंच नयासर शामिल थे।

जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनी।

  • घटना के बाद धमकी देने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
  • अवैध रेंटल गाड़ियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
  • चिरंजीवी योजना के तहत पीड़ित परिवार को तुरंत लाभ दिया जाएगा।
  • दोषियों के खिलाफ पुलिस शीघ्र चालान पेश करेगी और कोर्ट से एक्सीडेंटल मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
  • मुख्यमंत्री को आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए पत्र भेजा गया।

धरने का समर्थन और आर्थिक सहयोग

विधायक राजेंद्र भाम्भू ने 51,000 रुपये और प्रशासन ने 1 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की, जिसे परिजनों ने अस्वीकार कर दिया। धरना स्थल पर उपस्थित सर्व समाज के लोगों ने इस फैसले पर असहमति जताई।

मृतक के ताऊ ओमप्रकाश के आग्रह पर धरना समाप्त किया गया। परिजनों ने मृतक के शरीर की दुर्गति से बचने के लिए समझौते को स्वीकार किया।

धरने में उपस्थित प्रमुख लोग

धरना स्थल पर मोहनलाल मेघवाल, सुमेर सिंह, हरफूल ठेकेदार, जयप्रकाश, सुरेश कसवा, उपेंद्र सैन, धर्मपाल, जितेंद्र बिकनिया, राजेंद्र गुडा, अनिल, पवन, श्रीकृष्ण, अब्बास, कमल कसवा, उमेश कसवा, विजेंद्र कसवा, राजवीर, मनदीप, सुरेश, विक्रम, बलबीर, विकास शेखावत, महिपाल शेखावत, इमरान, अल्ताफ हुसैन, सुमित और कई अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सर्व समाज की नाराजगी

धरने के दौरान सर्व समाज के लोग और प्रदर्शनकारी प्रशासन के रवैये से असंतुष्ट दिखे। मांगों का पूर्ण समाधान न होने और आर्थिक सहायता को लेकर असहमति के कारण यह नाराजगी बनी रही।

धरने की समाप्ति के बाद प्रशासन ने यह आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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