उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक आज: नजूल संपत्ति अध्यादेश सहित कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शुक्रवार, 22 नवंबर को लोकभवन में शाम 4 बजे कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आवास विभाग के नजूल संपत्ति संबंधी अध्यादेश सहित करीब दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
नजूल संपत्ति अध्यादेश को मंजूरी
बैठक में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इस अध्यादेश के तहत नजूल संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य है। प्रस्तावित अध्यादेश को विधानमंडल के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे इसे कानूनी रूप दिया जा सके।
फिल्म ‘साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव
बैठक में फिल्म ‘साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस फिल्म का सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है, और इसे टैक्स फ्री करने से जनता तक इसकी पहुंच बढ़ेगी।
विवाह घर और अटल आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव
बैठक में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक विवाह घर बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा।
नई पीपीपी नीति और एयरोस्पेस पॉलिसी पर चर्चा
नई सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) नीति को लागू करने के लिए कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। साथ ही, राज्य में एयरोस्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई एयरोस्पेस पॉलिसी पर भी विचार किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अंतर जनपदीय तबादले की नीति को भी बैठक में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना है।
4 नवंबर की बैठक में हुए अहम फैसले
इससे पहले 4 नवंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इनमें महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 और उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन प्रमुख थे। महाविद्यालयों में न्यूनतम तैनाती की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया था।
बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र को मंजूरी
बैठक में बागपत के हरियाखेवा गांव में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस भूमि पर अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देगा।