नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने की व्यापक रणनीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर ज़रूरी दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद शुक्रवार को संबंधित मंत्रालयों में बैठकों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें स्थिति से निपटने की विस्तृत तैयारियों पर चर्चा की गई।
गृह मंत्रालय: सीमाओं और हवाई अड्डों की सुरक्षा कड़ी
गृह मंत्री अमित शाह ने CISF, BSF और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख हवाई अड्डों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय: आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का रिव्यू
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में दवाएं, एंबुलेंस सेवाएं, उपकरण और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ तैयार रखे गए हैं। विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया, जिससे तत्काल सेवा उपलब्ध कराई जा सके।
वित्त मंत्रालय: बैंकिंग व डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम (UPI, NEFT आदि) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि आपात स्थिति में वित्तीय सेवाएं बाधित न हों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी क्षमता से कार्यरत रहें। बैंकों को साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा कवच मजबूत करने के निर्देश दिए गए।
सड़क परिवहन मंत्रालय: इन्फ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और यातायात सुरक्षा को लेकर सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सतत संपर्क में रहने तथा आवश्यक संसाधनों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कृषि मंत्रालय: खाद्यान्न और फसल सुरक्षा की तैयारी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आश्वस्त किया कि देश में गेहूं, चावल, दालें और फल-सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसानों को खाद, बीज व कृषि संबंधित किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं।
