नई दिल्ली, 21 जुलाई। संसद का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र कुल 32 दिनों का होगा, लेकिन सदन की बैठकें सिर्फ 18 दिन ही आयोजित की जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के चलते 12 से 18 अगस्त तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर देश को संदेश देंगे।
इस सत्र के पहले ही दिन माहौल गर्म रहने के आसार हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए आठ प्रमुख मुद्दों की सूची तैयार की है, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान सीजफायर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, पहलगाम आतंकी हमला, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव और हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की चर्चा शामिल है। माना जा रहा है कि इन सभी विषयों को लेकर विपक्ष जोरदार तरीके से सरकार से जवाब मांगेगा। इन मुद्दों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सदन में बयान दे सकते हैं।
रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
सरकार इस मानसून सत्र में 15 से अधिक विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें से आठ बिल नए होंगे और सात पुराने बिलों में संशोधन के लिए लाए जाएंगे। नए विधेयकों में इनकम टैक्स कानून 1961 को हटाकर नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सरकार नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश कर सकती है। समिति ने इस बिल को लेकर कुल 285 सुझाव दिए हैं। यह बिल 622 पन्नों का है और इसे 60 साल पुराने आयकर कानून की जगह लागू करने की योजना है।
इसके अलावा सरकार मणिपुर के जीएसटी ढांचे में बदलाव के लिए मणिपुर जीएसडी संशोधन विधेयक, टैक्स कानूनों को सुधारने के उद्देश्य से टैक्सेशन एक्ट संशोधन विधेयक और कारोबारी नियमों को सरल बनाने के लिए पब्लिक ट्रस्ट संशोधन विधेयक भी पेश करेगी।
शिक्षा और खेल से जुड़े सुधारों के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) गुवाहाटी को शामिल करने के लिए आईआईएम संशोधन विधेयक लाया जाएगा। साथ ही डोपिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक और खेल संघों के संचालन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नेशनल स्पोर्ट्स बिल भी पेश किया जाएगा।
खनिज और खनन क्षेत्र में सुधार के लिए माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है, जबकि देश के भू-वैज्ञानिक स्थलों और अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
सत्र के दौरान केंद्र सरकार का पूरा फोकस विधायी कार्यों को निपटाने पर रहेगा, लेकिन विपक्ष की रणनीति के चलते सदन में कई मुद्दों पर तीखी बहस और संभावित हंगामे से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम साबित हो सकता है।
