रिटायर्ड फौजी की हत्या के बाद आज तक नहीं मिला मुआवजा, परिजन गुहार लेकर आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल के पास पहुंचे
चिड़ावा: सूरजगढ़ तहसील के बामनवास गांव निवासी रिटायर्ड फौजी उदयवीर की हत्या के करीब दो महीने बाद भी परिवार को मुआवजा नहीं मिलने का आरोप सामने आया है। इसी मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई।
मुआवजे की मांग को लेकर जयपुर पहुंचे परिजन
झुंझुनूं के आरएलपी नेता दिनेश सहारण की पहल पर शनिवार शाम मृतक उदयवीर के बड़े भाई योगेंद्र चाहर और पुत्र दिनेश कुमार जयपुर स्थित आरएलपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर परिवार की स्थिति से अवगत कराया तथा सरकार से घोषित सहायता और मुआवजा दिलाने की मांग उठाई।
सांसद ने कलेक्टर से फोन पर की बात
मामले की गंभीरता को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने झुंझुनूं जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग से दूरभाष पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मृतक परिवार को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग रखी। कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने परिजनों को सोमवार को कार्यालय बुलाते हुए हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।
29 मार्च की रात हुई थी सनसनीखेज हत्या
उदयवीर की हत्या 29 मार्च की रात को हुई थी। आरोप है कि गांव के ही रहने वाले आरोपित अकरम ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था।
ग्रामीणों ने किया था राष्ट्रीय राजमार्ग जाम
हत्या के विरोध में ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए तथा मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए।
24 घंटे में हुई थी गिरफ्तारी
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपित अकरम को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के बावजूद अब तक उन्हें मुआवजे का लाभ नहीं मिला है, जिसके चलते वे लगातार न्याय और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं।
सोमवार की बैठक पर टिकी उम्मीदें
अब सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में होने वाली बैठक पर मृतक परिवार की उम्मीदें टिकी हुई हैं। परिजन चाहते हैं कि प्रशासन उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आर्थिक सहायता और अन्य राहत उपायों को जल्द लागू करे।
