पिलानी तहसील कार्यालय को पीएम किसान सम्मान निधि की आईडी अब तक नहीं मिल पाई है, नतीजतन तहसील से जुड़ी 2 नगरपालिकाओं और 48 गांवों के किसान पात्रता होने के बावजूद पिछले कई माह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। पात्र किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि की किश्त की राशि जमा नहीं हो पा रही है।
आपको बता दें कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि केन्द्र सरकार की एक योजना है, जिसमें किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 3 किश्तों में 6,000 ₹ तक दिए जाते हैं। इस योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी। योजना की लागत सालाना 75,000 करोड़ ₹ है। दिसंबर 2018 में लागू हुई इस योजना से जुड़े किसानों के खातों में अब तक 15 किश्तें आ चुकी हैं और 16वीं किश्त फरवरी महीने में जारी की जाएगी। अगामी किश्त के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चल रही है।
पिलानी तहसील से जुड़े योजना के लाभार्थी पसोपेश में हैं कि उन्हें इस योजना के माध्यम से कुछ समय पहले तक मिलती रही केन्द्र सरकार की न्यूनतम आय सहायता अब क्यों नहीं मिल रही। रोजाना तहसील कार्यालय में चक्कर लगा रहे ऐसे कई किसानों से हमने भी बात की, तब उनका दर्द सामने आया। पिछले लगभग 6 माह से ये किसान यहां चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
केस 1.
आदित्य राज, गांव गारींडा
पिछली 3 किश्तों की राशि नहीं मिली
केस 2.
केवलाराम
गांव पिलानी
3 किश्तों की राशि से वंचित
केस 3.
मुन्नी देवी
गांव भोबिया
जून 2022 के बाद नहीं मिली सम्मान निधि
केस 4.
रणवीर
गांव बनगोठड़ी
3 किश्तों की राशि से वंचित
केस 5
भूप सिंह
गुर्जरों की ढाणी
3 किश्तों की राशि से वंचित
ऐसे ही सैंकड़ों अन्य किसान भी हैं, जो कई महीनों से यहां तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। हर बार तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी उन्हें यह कह कर वापस भेज देते हैं कि अभी आईडी नहीं बनी है, इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त की राशि उनके खाते में जमा नहीं करवाई जा सकती। पहले इन किसानों को सूरजगढ़ तहसील से सम्मान निधि की राशि मिलती रही है, लेकिन पिलानी तहसील बनने के बाद इनके खातों में राशि जमा नहीं हो रही। परेशान किसान सूरजगढ़ तहसील तक जा रहे हैं, जहां उन्हें यह बताया जाता है कि उनका सारा काम अब पिलानी से ही होगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
नायब तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार से जब पात्र किसानों के हवाले से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि की आईडी जारी नहीं होने से यह समस्या आ रही है। तहसील की ओर से जिला कलेक्टर और अन्य सक्षम अधिकारियों को पहले भी इसके बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन आईडी जारी नहीं हुई। आईडी जारी होने के बाद ही इस योजना की राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा हो पाएगी।
समाचार झुन्झुनू 24 के व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए निचे दिए गये बटन पर क्लिक करे:–
