Tuesday, February 10, 2026
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कार्यकाल खत्म होते ही नगर पालिका चिड़ावा में प्रशासक नियुक्त, नरेश सोनी ने संभाला चार्ज

चिड़ावा: नगर पालिका मंडल का कार्यकाल 6 फरवरी 2026 को समाप्त होते ही राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बड़ा निर्णय लिया है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नवीन निर्वाचित मंडल के गठन तक उपखंड अधिकारी चिड़ावा नरेश सोनी को नगर पालिका चिड़ावा का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस फैसले से नगर के विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों के सुचारू संचालन को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं।

नगर पालिका मंडल चिड़ावा का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार ने किसी भी प्रशासनिक शून्यता से बचने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया। स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नवीन मंडल के गठन तक नगर पालिका का संचालन प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, ताकि नागरिक सेवाओं और विकास योजनाओं पर कोई असर न पड़े।

यह नियुक्ति अधिसूचना क्रमांक एफ.10 (न.पा.) (चुनाव)(जन)/डीएलबी/2025/21426 दिनांक 23 जनवरी 2026 की पालना में की गई है। इसी क्रम में कार्यालय नगर पालिका मंडल चिड़ावा द्वारा कार्यग्रहण आदेश जारी किया गया, जिसके तहत उपखंड अधिकारी चिड़ावा नरेश सोनी ने सोमवार 9 फरवरी 2026 को नगर पालिका चिड़ावा के प्रशासक पद का विधिवत कार्यभार ग्रहण किया।

नगर पालिका चिड़ावा कार्यालय में प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार नुनिया और वरिष्ठ सहायक संजय चौधरी ने नरेश सोनी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक औपचारिकताओं का पालन किया गया और संबंधित आदेशों को अभिलेखों में संधारित किया गया।

कार्यग्रहण आदेश की प्रतिलिपि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक, कोष कार्यालय झुंझुनूं, उपकोष कार्यालय चिड़ावा सहित नगर पालिका की लेखा एवं स्थापना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। आदेश को सुरक्षित पत्रावली में संधारित किया गया है ताकि भविष्य में प्रशासनिक संदर्भ में उपयोग किया जा सके।

नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नवीन निर्वाचित मंडल के गठन तक नगर पालिका चिड़ावा का संपूर्ण संचालन प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। इससे नगर के विकास कार्य, सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अन्य प्रशासनिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रह सकेंगी।

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