जयपुर, राजस्थान: राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत इन दिनों राज्य में नशे और अवैध हुक्का बार के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार शाम, उन्होंने जयपुर सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मैकेनिज्म (NCORD) की स्टेट लेवल कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए। इस बैठक के दौरान, सबसे बड़ा फैसला प्रदेश में अवैध हुक्का बार और ड्रग डीलर्स पर कार्रवाई का था, जिसके लिए पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे
मुख्य सचिव पंत ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के विभिन्न स्थानों जैसे बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। इसके साथ ही, इन स्थानों पर लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि जागरूकता अभियान को अधिक से अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके।
सभी संबंधित विभागों को एकजुट होने की आवश्यकता
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस दौरान सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा, “युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), पुलिस, परिवहन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। ड्रग माफियाओं पर कड़ी नकेल कसने के लिए यह एक संयुक्त प्रयास आवश्यक है।” इसके लिए जिला स्तर पर नियमित टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है।
मेडिकल स्टोर्स पर भी कार्रवाई की तैयारी
मुख्य सचिव पंत ने चिकित्सा विभाग, पुलिस और एनसीबी को निर्देश दिया है कि वे एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर बिना मेडिकल एडवाइज के अवैध रूप से ‘H’ श्रेणी की दवाएं, अवैध दवाइयां और नशीले पदार्थ बेचने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्यवाही के लिए संयुक्त प्रयासों को तेज किया जाएगा।
