नई दिल्ली, 09 जुलाई 2024: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। सैलरीड क्लास, किसानों, व्यापारियों और पेंशनर्स को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। इसी बीच सूत्रों के अनुसार, सरकार आगामी बजट में अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को दोगुना करके 10,000 रुपये कर सकती है।
अटल पेंशन योजना (APY) के सदस्य
अब तक अटल पेंशन योजना (APY) में कुल 66.2 करोड़ सदस्य हैं और 2023-24 में 1.22 करोड़ नए सदस्य जुड़े हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मदद मिलेगी।
अटल पेंशन योजना के सुधार
सरकार ने अटल पेंशन योजना को और बेहतर बनाने के लिए कई सुझावों पर विचार किया है। वर्तमान में योजना के तहत 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो आपके योगदान पर निर्भर करती है। प्रस्तावित बदलाव के बाद यह राशि बढ़कर 10,000 रुपये प्रति माह हो सकती है।
मौजूदा राशि का मूल्यांकन
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती के अनुसार, मौजूदा राशि का मूल्य समय के साथ कम हो सकता है। इसलिए, PFRDA अधिकतम पेंशन को बढ़ाने की वकालत कर रहा है। 2015 में योजना शुरू होने के बाद से 2023-24 में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
अटल पेंशन योजना का रिटर्न
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अटल पेंशन योजना को एक किफायती और गारंटीकृत पेंशन योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। इस योजना ने शुरुआत से ही 9.1% का रिटर्न दिया है, जो अन्य योजनाओं की तुलना में बेहतर है। यह योजना गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है।
अटल पेंशन योजना: विवरण
अटल पेंशन योजना (APY) को 2015-16 में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी है और मृत्यु या किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में 60 साल की उम्र में जमा हुए पैसे को 100 प्रतिशत निकालने की सुविधा देती है। इनकम टैक्स भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
