नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 के मसौदे में साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा और अन्य पारंपरिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। नीति के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
सीएनजी ऑटो के लिए बंद होंगे दरवाजे
पीटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, नई ईवी नीति के ड्राफ्ट में कई कड़े प्रस्ताव शामिल हैं:
- 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर पूर्ण रोक।
- पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा के परमिट का नवीनीकरण नहीं होगा, बल्कि इन्हें केवल इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट के माध्यम से ही दोबारा जारी किया जाएगा।
- 10 वर्ष से अधिक पुराने सीएनजी ऑटो को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करना होगा।
नगर निकाय और कचरा ढोने वाले वाहन भी होंगे प्रभावित
ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जा रहे कचरा संग्रहण वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदला जाए। साथ ही, तीनपहिया मालवाहक वाहनों के लिए भी सीएनजी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है।
बदलाव की जद में दोपहिया वाहन भी
ईवी नीति के ड्राफ्ट में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर भी बड़ी सिफारिशें की गई हैं:
- 15 अगस्त 2026 से ऐसे किसी भी दोपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं होगी।
- भारी डीजल और पेट्रोल तिपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 15 अगस्त 2025 से रोक।
बस परिवहन में भी होगा बदलाव
राजधानी के सार्वजनिक परिवहन में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। डीटीसी और डीआईएमटीएस के तहत चलने वाली बस सेवाओं को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की बात कही गई है:
- शहर के भीतर केवल इलेक्ट्रिक बसों का संचालन।
- अंतरराज्यीय सेवाओं के लिए BS-VI मानक वाली डीजल बसों की खरीद की जाएगी।
निजी कार मालिकों के लिए नई शर्त
ड्राफ्ट के अनुसार, जिन नागरिकों के पास पहले से दो वाहन हैं, वे ही नई इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। इससे बेहतर ट्रैफिक नियंत्रण और ईवी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, यह सिफारिश कैबिनेट मंजूरी के बाद ही लागू की जाएगी।
परिवहन मंत्री ने किया स्पष्ट
हालांकि, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जागरण से बातचीत में स्पष्ट किया कि जनता को असुविधा से बचाने के लिए इस नीति को एकदम से लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा:
“ईवी वाहनों को बढ़ावा देने की हमारी नीति है, लेकिन जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सीएनजी ऑटो को एक साथ बंद नहीं किया जाएगा।”
