नई दिल्ली, 25 जुलाई 2024: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने के योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद, अब इस मामले में एक बार फिर याचिका दायर की गई है। इस बार, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्देश का समर्थन करते हुए, इसे जबरन सांप्रदायिक रंग देने की मांग किए जाने पर आपत्ति जताई है।
याचिका में क्या कहा गया?
मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्देश का समर्थन करते हुए एक याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले को जबरन सांप्रदायिक रंग देने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में पक्षकार भी बनाया जाए।
याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि ये आदेश शिवभक्तों की सहूलियत, आस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया गया है।
क्या था मामला?
बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान मालिकों को दुकानों के बाहर अपने नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा था।
यूपी सरकार का रुख
उल्लेखनीय है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए।
कथित तौर पर यह निर्देश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में लागू किया गया था और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे।
