कर्नाटक: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बहुप्रतीक्षित जाति जनगणना रिपोर्ट को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में राज्य के सामाजिक ढांचे का विश्लेषण करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को वर्तमान 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। यह कदम राज्य की सामाजिक न्याय प्रणाली को और अधिक संतुलित और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
2020 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने पूर्व लोकसभा सदस्य जयप्रकाश हेगड़े को कर्नाटक जाति जनगणना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि उस समय रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। अब सिद्धारमैया सरकार को फरवरी 2024 में अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई, जिसे अब कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
इस रिपोर्ट में आरक्षण प्रणाली के पुनर्गठन की बात कही गई है, जिसमें OBC श्रेणी के भीतर वर्गीकरण को और अधिक वैज्ञानिक व न्यायसंगत तरीके से बांटने की अनुशंसा की गई है।
नए आरक्षण वर्गीकरण का प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान आरक्षण ढांचे को इस प्रकार पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई है:
| श्रेणी | प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत |
|---|---|
| श्रेणी 1A | 6% |
| श्रेणी 1B | 12% |
| श्रेणी 2A | 10% |
| श्रेणी 2B | 8% |
| श्रेणी 3A | 7% |
| श्रेणी 3B | 8% |
| कुल ओबीसी आरक्षण | 51% |
वर्तमान आरक्षण संरचना (2024 तक)
| श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत |
|---|---|
| श्रेणी 1 | 4% |
| श्रेणी 2A | 15% |
| श्रेणी 2B | 4% |
| श्रेणी 3A | 4% |
| श्रेणी 3B | 5% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 17.15% |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 6.95% |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 10% |
| कुल आरक्षण | 66% |
फिर से वर्गीकरण के आधार
हेगड़े आयोग ने आरक्षण को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए व्यावसायिक स्थिति, पारंपरिक पेशे, खानाबदोश जीवनशैली और कारीगरी को आधार बनाकर पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश की है।
- श्रेणी 1 में मौजूद कुछ जातियों को श्रेणी 1A में स्थानांतरित किया जाएगा, जिनका पारंपरिक पेशा अत्यंत पिछड़ा या अस्थिर माना गया है।
- श्रेणी 1 और 2A के कुछ समुदायों को उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर श्रेणी 1B में डाला जाएगा।
जाति-वार जनसंख्या विवरण (जनसंख्या कुल: 5,98,14,942)
| श्रेणी | जनसंख्या |
|---|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 1,09,29,347 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 42,81,289 |
| श्रेणी 1A | 34,96,638 |
| श्रेणी 1B | 73,92,313 |
| श्रेणी 2A | 77,78,209 |
| श्रेणी 2B | 75,25,880 |
| श्रेणी 3A | 72,99,577 |
| श्रेणी 3B | 81,37,536 |
रिपोर्ट की संरचना और प्रस्तुति
- रिपोर्ट को कुल 46 से अधिक खंडों में तैयार किया गया है।
- विस्तृत डेटा और विश्लेषण को दो सीडी में रिकॉर्ड कर राज्य सरकार को सौंपा गया है।
