नई दिल्ली: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने मंगलवार शाम 5:30 बजे पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। बार एंड बेंच ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग (EC) इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा।
इस डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम, पते, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे।
11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी
इधर, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो।
CJI ने SBI से पूछा था 26 दिन में आपने क्या किया?
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर सोमवार (11 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। SBI ने कोर्ट से कहा था- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?
