नई दिल्ली, 23 जुलाई 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। यह बजट उनके कार्यकाल का सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट में युवाओं, किसानों और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं इस बजट की मुख्य बातें:
बजट में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने देश के पूर्वी राज्यों को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के लिए विशेष योजनाओं का भी ऐलान किया।
- युवाओं के लिए 5 स्कीम: वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 नई स्कीमों का भी ऐलान किया गया है।
- कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये: किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा। फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में 6 करोड़ किसान आएंगे, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी।
- पूर्वी राज्यों का विकास: बिहार को 3 नए एक्सप्रेसवे मिलेंगे और 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें बनेंगी। गया में एक औद्योगिक हब भी स्थापित किया जाएगा।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन: ईपीएफओ में योगदान के आधार पर पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे 30 लाख युवाओं को फायदा होगा।
- नए कर्मचारियों के लिए कंपनियों को रिम्बर्समेंट: हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा, जिससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा।
- फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स को डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर: फॉर्मल सेक्टर में जुड़ने वालों को डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 15 हजार रुपये तक का फायदा दिया जाएगा, जिसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे। इससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा।
- कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध: बदलते मौसम के हिसाब से फसलों का विकास करने के लिए शोध कार्यों का प्रावधान किया गया है।
- मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई: मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को सहायता मिलेगी।
- ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये: ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 12 इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान: वित्त मंत्री ने 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की घोषणा की, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
निष्कर्ष
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और इसमें युवाओं, किसानों, और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। यह बजट रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
