पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कदम: पहली बार होगी ‘ड्रग जनगणना’, बजट में बड़ी घोषणा

पंजाब: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का चौथा बजट पेश किया। सरकार ने युवाओं को नशे से दूर करने और खेलों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। साथ ही, राज्य में नशीले पदार्थों के प्रचलन को रोकने के लिए पहली बार ‘ड्रग जनगणना’ कराने की घोषणा की गई है।

नशा मुक्ति के लिए विशेष प्रावधान

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा नशा है। सरकार ने ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 2,136 एफआईआर दर्ज की गईं और 3,816 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

• ड्रग जनगणना: राज्य में नशा मुक्ति केंद्रों और नशे के प्रचलन को समझने के लिए पहली बार ‘ड्रग जनगणना’ होगी। इसके लिए ₹150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
• सीमा पार तस्करी पर रोक: ड्रोन और अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए सीमा पार ड्रग तस्करी रोकने के लिए ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5,000 होम गार्ड जवानों को बीएसएफ के साथ तैनात किया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था में सुधार

• डायल 112 सेवा: डायल 112 सेवा को मजबूत करने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। इससे रिस्पांस टाइम घटकर 8 मिनट तक आ जाएगा।
• नया हेडक्वार्टर: मोहाली में डायल 112 का नया मुख्यालय बनाने के लिए ₹53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल: इस योजना के तहत ₹125 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

• बीमा योजना: 65 लाख परिवारों के लिए बीमा कवर को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया है। मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के तहत ₹778 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• आम आदमी क्लीनिक: राज्य में आम आदमी क्लीनिकों के संचालन और विस्तार के लिए ₹268 करोड़ का बजट रखा गया है।
• फरिश्ते योजना: सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तत्काल उपचार और वित्तीय सहायता देने के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विकास योजनाएँ

• रंगला पंजाब विकास योजना: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़ के हिसाब से कुल ₹585 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
• स्ट्रीट लाइट योजना: मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ₹115 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 2.5 लाख नई लाइटें लगाई जाएंगी।
• मक्की उत्पादन: तीन जिलों में मक्की की खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹17,500 प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

महिलाओं और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत

• मुफ्त बिजली: घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए ₹7,614 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
• मुफ्त बस यात्रा: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना जारी रहेगी, जिसके लिए ₹450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।