बिहार: बिहार में लगातार पुलों के गिरने की घटनाओं ने राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले 17 दिनों के भीतर 12 पुल गिरने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने 11 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही नए पुलों के पुनर्निर्माण का भी आदेश दिया गया है।
जल संसाधन विभाग की प्रतिक्रिया
राज्य जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नौ पुलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। इनमें से छह पुल बहुत पुराने हैं और तीन अन्य निर्माणाधीन थे। प्रारंभिक जांच में ऐसा लगता है कि इंजीनियर और ठेकेदार इस मामले में लापरवाही बरत रहे थे। चैतन्य प्रसाद ने कहा कि उड़नदस्ता टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें इंजीनियरों की लापरवाही और निगरानी की कमी का जिक्र है।
नए पुलों का निर्माण और मरम्मत
अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि नए पुलों का निर्माण किया जाएगा और राज्य पुल निर्माण निगम से जल्द से जल्द रखरखाव और मरम्मत का अनुरोध किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठेकेदार मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन इस पूरे खर्च का वहन करेगा और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीण कार्य विभाग की स्थिति
ग्रामीण कार्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तीन और पुलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले 18 जून को अररिया में बखरा नदी पर पुल के नुकसान की सूचना मिली थी। राज्य और केंद्र की टीमें जांच कर रही हैं और चार इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। दीपक सिंह ने कहा कि अन्य कारणों से संबंधित ठेकेदारों के पेमेंट जांच पूरी होने तक रोक दिए जाएंगे।
ठेकेदार पर कार्रवाई
दीपक सिंह ने यह भी बताया कि पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और ठेकेदार ने कथित तोड़फोड़ के लिए कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा है कि 15 जून के बाद निर्माण क्यों किया जा रहा था।
निष्कर्ष
बिहार में पुलों के गिरने की घटनाओं ने राज्य सरकार को तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। इंजीनियरों की लापरवाही और ठेकेदारों की जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए पुलों का निर्माण और मौजूदा पुलों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाएगी, और इसमें शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
