नई दिल्ली: पिछले तीन वर्षों में भारत और रूस के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते नए स्तर तक पहुंचे हैं। ऊर्जा, रक्षा और व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी ने जहां इन संबंधों को मजबूती दी है, वहीं यह पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब इसका असर प्रत्यक्ष रूप में सामने आने लगा है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। यह फैसला रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीद तथा ईरान के साथ व्यापार को लेकर लिया गया है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि भारत मित्र देश है लेकिन उसके साथ अमेरिका का व्यापार सीमित रहा है क्योंकि भारत की टैरिफ दरें दुनिया में सबसे अधिक हैं। साथ ही, उन्होंने भारत पर गैर-मौद्रिक व्यापार प्रतिबंधों को कठोर और अप्रिय बताया। ट्रंप ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं और रूस की ऊर्जा का प्रमुख खरीदार बना हुआ है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके।
ट्रंप ने यह भी बताया कि 1 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लागू किया जाएगा। यह बयान उन्होंने एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दोहराया। एक रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि भारत को इस फैसले के लिए तैयार रहना चाहिए और 20 से 25 प्रतिशत तक का टैरिफ संभावित है। उन्होंने इस निर्णय को रूस से तेल खरीद के खिलाफ एक सख्त संदेश बताया।
इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। 2024 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 129 से 130 बिलियन डॉलर तक रहा, जिसमें भारत को करीब 45 से 46 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष मिला। ट्रंप के टैरिफ निर्णय से फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और ऑटो पार्ट्स सेक्टर विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका ने 2024 में भारत से लगभग 9.8 बिलियन डॉलर की दवाइयां आयात की थीं, जो भारत के कुल दवा निर्यात का 40 प्रतिशत हिस्सा है। यदि फार्मा टैरिफ 200 प्रतिशत तक बढ़ाया गया, तो भारतीय दवाएं अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकती हैं।
इसी तरह, ऑटो पार्ट्स पर पहले से ही 25 प्रतिशत शुल्क लागू है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है, खासकर तब जब वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को कम टैरिफ का लाभ मिलता है। 12 बिलियन डॉलर से अधिक के भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स भी टैरिफ बढ़ोतरी के बाद महंगे हो सकते हैं।
इस घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह कदम भारत के लिए बड़ा झटका है और प्रधानमंत्री को दबाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका इस तरह की रणनीति के जरिए भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ‘हाउडी मोदी’ और ‘नमस्ते ट्रंप’ जैसे आयोजनों से कोई ठोस लाभ नहीं मिला और अब अमेरिका एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। रमेश ने कहा कि इंजीनियरिंग, दवा और व्यापारिक क्षेत्र पर इस फैसले का गहरा प्रभाव पड़ेगा।
सरकार की ओर से वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत अपने किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय हित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भारत एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए हमेशा तैयार है।
इस बीच, अमेरिका ने ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात करने वाली छह भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच इन कंपनियों ने मेथनॉल, टोल्यून और पॉलीथीन जैसे उत्पादों का आयात किया था। इन प्रतिबंधों का असर न केवल भारत पर बल्कि तुर्की, चीन, यूएई और इंडोनेशिया की कंपनियों पर भी पड़ा है। जिन भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें कंचन पॉलिमर्स, अल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रमणिकलाल एस. गोसालिया एंड कंपनी, ज्यूपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड और पर्सिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
अमेरिका का यह सख्त रुख ऐसे समय में सामने आया है जब 25 अगस्त को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि भारत दौरे पर आने वाले थे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन व्यापारिक तनावों के बीच भारत-अमेरिका रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
