गोड्डा, झारखंड: झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए मतदान होगा, और इसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 15 नवंबर को झारखंड के गोड्डा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला।
भाजपा और अडानी पर निशाना
राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई के धारावी में गरीबों की जमीन अडानी समूह को सौंपने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार को गिराया गया। उन्होंने कहा, “हम नरेंद्र मोदी और उनके 56 इंच के सीने से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा और मोदी अडानी की मदद के लिए गरीबों का हक छीन रहे हैं।”
आरक्षण में कटौती का मुद्दा उठाया
राहुल गांधी ने झारखंड में पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा ने पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया था। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ST का आरक्षण 28%, SC का आरक्षण 12%, और OBC का आरक्षण 27% किया जाएगा।
नरेंद्र मोदी को बताया अरबपतियों की कठपुतली
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अरबपतियों का समर्थक बताते हुए कहा, “नरेंद्र मोदी अरबपतियों की कठपुतली हैं। उन्होंने गरीबों से छीनकर 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। मोदी सरकार ने हमेशा अमीरों के फायदे के लिए गरीबों का नुकसान किया है।”
संविधान की रक्षा का संकल्प
राहुल गांधी ने संविधान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि देश का संविधान भारत की आत्मा है। उन्होंने कहा, “अंबेडकर, बिरसा मुंडा, गांधी और फुले के विचार हमारे संविधान में निहित हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि संविधान के कारण ही जल, जंगल और जमीन का अधिकार आदिवासियों को मिला है।
झारखंड के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी
राहुल गांधी ने झारखंड के विकास के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी का वादा किया:
- 1932 आधारित खतियान और सरना धर्म कोड: स्थानीयता नीति लागू होगी।
- महिलाओं के लिए सम्मान राशि: महिलाओं को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता।
- सामाजिक न्याय: ST को 28%, SC को 12%, और OBC को 27% आरक्षण।
- खाद्य सुरक्षा: 450 रुपये में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन।
- रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा: 10 लाख नौकरियां और 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा।
- शिक्षा में सुधार: प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज, जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज।
- किसान कल्याण: धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 3,200 रुपये और अन्य कृषि उत्पादों की MSP में 50% की वृद्धि।
