जयपुर, 28 अगस्त 2024: राजस्थान सरकार ने आज अपनी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के विकास, कर्मचारियों के कल्याण और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता
सरकार ने राज्य में होने वाले तबादलों में अधिक पारदर्शिता लाने का फैसला लिया है। मेडिकल और शिक्षा विभागों में तबादलों के लिए एक नई नीति बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। जल्द ही इस संबंध में एक नई नीति जारी की जाएगी।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम
राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। जैसलमेर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसके साथ ही, उद्योगपतियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए।
कर्मचारी कल्याण पर जोर
कर्मचारी कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा, परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए श्रीनाथ मेवाड़ को जोड़ने वाले रेलवे मार्ग पर तेजी से काम किया जाएगा।
पेंशनरों को राहत
पेंशनरों को भी राहत देते हुए सरकार ने उनकी आउटडोर सुविधा को बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन परिजनों को मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
जिला न्यायालय के कर्मचारियों को दो से अधिक संतान होने पर भी प्रमोशन और अन्य लाभ मिलते रहेंगे।
रेलवे को राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है।
उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा, “सरकार ने कर्मचारी कल्याण को लेकर तीन अहम फैसले लिए हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य का हर कर्मचारी खुशहाल रहे।”
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, “पेंशनरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब पेंशनरों को केंद्र सरकार की तर्ज पर ही सुविधाएं मिलेंगी।”
