जबलपुर, मध्य प्रदेश: संस्कारधानी जबलपुर स्थित रांझी और मढ़ई इलाके में एक धार्मिक स्थल को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से मस्जिद निर्माण का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि यह मस्जिद गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही है, और उन्होंने इसे तुरंत तोड़ने की मांग की है।
हिंदू संगठनों का विरोध, कार सेवा का ऐलान
हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मढ़ई इलाके में “कार सेवा” के ऐलान के साथ पहुंचे और मस्जिद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका दावा है कि गायत्री बाल मंदिर की पवित्र भूमि पर बिना अनुमति के मस्जिद का निर्माण किया गया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि यह मस्जिद गैरकानूनी है और इसके निर्माण के लिए कोई उचित दस्तावेज नहीं हैं। उनका आरोप है कि प्रशासनिक मिलीभगत से इस अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वे इसे तुरंत ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। संगठन के अनुसार, अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो वे खुद आगे बढ़कर मस्जिद को तोड़ देंगे।
विशेष समुदाय का विरोध
विवाद बढ़ने के साथ ही, मस्जिद में शहर के विभिन्न इलाकों से विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होने लगे हैं। इसका उद्देश्य मस्जिद की रक्षा करना है, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए पुलिस बल को इलाके में तैनात किया गया है।
सरकारी सुविधाएं और सवाल
हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि यह अवैध मस्जिद होने के बावजूद इसे बिजली और पानी की सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। दस्तावेजों का हवाला देते हुए, विहिप और बजरंग दल ने इस पर सवाल उठाए हैं कि आखिर कैसे बिना कानूनी अनुमति के सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया
प्रदर्शनकारियों की बढ़ती संख्या और उनके गुस्से को देखते हुए, पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही और स्थिति पर नजर बनाए रखी। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मस्जिद के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण पाया गया, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
