झुंझुनूं, 30 अप्रैल 2025: जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कल, 1 मई से 30 मई तक “रास्ता खोलो अभियान-2025” चलाएगा। इस अभियान की प्रभावी तैयारी को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने जिले के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम शामिल हुए, जबकि अन्य उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश
कलेक्टर मीणा ने राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह अभियान आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बंद पड़े सार्वजनिक रास्तों को फिर से खुलवाना, जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाना और किसानों तथा ग्रामीणों की आसान आवाजाही सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए कहा।
इन रास्तों को दी जाएगी प्राथमिकता
कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से बताया कि निम्नलिखित तरह के रास्तों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सार्वजनिक रास्ते, जिनके बंद होने से बड़ी संख्या में किसान या गांव के लोग प्रभावित हैं।
ऐसे रास्ते जो चलन में हैं और जिनका इस्तेमाल ढाणियों में रहने वाले लोग करते हैं, लेकिन अब बंद हो गए हैं।
राजस्व रिकॉर्ड में चौड़े दर्ज रास्ते, जो मौके पर सिर्फ पगडंडी के रूप में हैं – उन्हें उनकी वास्तविक चौड़ाई में फिर से बनाया जाएगा।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत तय किए गए रास्ते, जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ है।
इसके अलावा, जिन रास्तों का रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है, उनका भी इस अभियान के दौरान सर्वे करके रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।
उपखंड अधिकारी होंगे प्रभारी
प्रत्येक उपखंड अधिकारी इस अभियान के मुख्य अधिकारी के तौर पर काम करेंगे और अभियान की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि रास्ते खुलवाने के काम में अगर पुलिस बल की जरूरत हो, तो संबंधित अधिकारियों को पहले से सूचना दे दी जाए।
पंचायत और विकास अधिकारियों को भी निर्देश
बैठक में खंड विकास अधिकारियों और पंचायत समितियों को भी निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रास्ता खोलने के लिए जरूरी संसाधन और लोगों का सहयोग जुटाएं। रास्ते खुलवाने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतें वहां ग्रेवल या सीसी रोड बनवाने का काम सुनिश्चित करें और स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति और बातचीत से रास्ते खुलवाने की कोशिश करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य ने निर्देश दिया कि पहले जनसुनवाई और संपर्क पोर्टल पर आई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में झुंझुनूं एसडीएम हवाई सिंह यादव और तहसीलदार महेन्द्र मूंड सहित राजस्व विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।
