चिड़ावा: राज्य सरकार ने बजट घोषणा की पालना में विधानसभा क्षेत्रवार 5 करोड़ रुपए के नॉन पैचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों के लिए सैद्धांतिक सहमति जारी कर दी है। इसी क्रम में पिलानी विधानसभा क्षेत्र के गांवों लिए भी 11 सड़कें स्वीकृत की गई है।
सड़कों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृति के बाद भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। विधानसभा चुनाव में पिलानी से भाजपा प्रत्याशी रहे राजेश दहिया जहां इसका श्रेय खुद ले रहे हैं तो वहीं कांग्रेस विधायक पितराम सिंह काला का कहना है कि सड़कों के लिए बतौर विधायक डिजायर उन्होंने की है। मीडिया और सोशल मीडिया पर दोनों ही नेताओं ने सड़कें स्वीकृत करवाने का श्रेय लिया है। बहरहाल विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास कार्यों पर बयानबाजी और श्रेय लेने की इस होड़ को देख कर विस्मित है। सोशल मीडिया पर भी दोनों ही पार्टियों के समर्थक और कार्यकर्ता अपने नेताओं को सड़कें स्वीकृत करवाने पर बधाई दे रहे हैं।
इन सड़कों के लिए जारी हुई स्वीकृत
लाडून्दा से हरियाणा बाॅर्डर तक 2.5 कि.मी. (45 लाख), चिड़ावा-हीरवा रोड़ से डांगर रोङ 1 कि.मी. (20 लाख), नरहड़ गोवली रोड़ से बुडानियों की ढाणी 3 कि.मी. (67.50 लाख), चिङावा बाईपास दक्षिण से अडूका तक 0.50 कि.मी (15 लाख), मण्ड्रेला से महला की ढाणी 4 कि.मी. (90 लाख), बेरी बस स्टैण्ड से कुम्हारों का बास 2.50 कि.मी. (62.50 लाख), फरट सुखाराम का बास से लमोरिया की ढाणी 1 कि.मी. (25 लाख), डुलानियां बस स्टैंड से नाथना जोहड़ प्राथमिक विद्यालय तक 2.50 कि.मी. (62.50 लाख), नरहङ से डूडीयों की ढाणी वाली सड़क से खुडानिया सड़क तक 1 कि.मी. (25 लाख), मालीगांव से घूमनसर खुर्द वाली सड़क को साणों जोहड़ से बुडानिया सड़क में वाया हनुमान सरपंच के घर तक 1 कि.मी. (25 लाख), पिलानी बेरी रोड़ से शिमली जोहड़ी तक 2.50 कि.मी. (62.50 लाख) रुपए की सड़कें स्वीकृत की गई हैं।
जानिए क्या कहते हैं दोनों नेता
राज्य सरकार द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5 करोड़ रुपए तक की मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए बतौर विधायक मेरे द्वारा की गई डिजायर के आधार पर 11 सड़कों के लिए स्वीकृति जारी हुई है। राजनीति में शुचिता जरूरी है, स्थानीय भाजपा नेता इसका श्रेय लेते हैं तो ये उचित नहीं है।
(पितराम सिंह काला, विधायक – पिलानी)
बजट से पहले पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से सड़कों के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे, जो मेरे द्वारा भिजवाए गए थे। क्षेत्रीय विधायक अगर कहते हैं कि उन्होंने स्वीकृत करवाई हैं तो ये गलत है। विधायक कोटे से ये सड़कें स्वीकृत नहीं हुई हैं, बल्कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार द्वारा सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात दी गई है।
(राजेश दहिया, जिला महामंत्री भाजपा)
जो भी प्रस्ताव आप दोनों में से जिसने भी भेजा है उसकी कॉपी तो अवश्य होगी आपके पास। कृपया वो कॉपी जनता से सांझा कर दो श्रेय की लड़ाई वहीं खत्म। जय हिंद, जय श्री राम।