जयपुर, राजस्थान: भजन लाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ रही फीस, मनमानी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड को लेकर अभिभावकों की शिकायतों के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर सभी निजी विद्यालयों को राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम 2016 एवं 2017 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
मुख्य निर्देश:
- फीस:
- विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (एसएलएफसी) द्वारा अनुमोदित फीस से अधिक शुल्क वसूलना गैरकानूनी होगा।
- अतिरिक्त फीस वसूलने पर अभिभावकों को वापसी करनी होगी।
- फीस कमेटी द्वारा तय की गई फीस अगले तीन शैक्षणिक वर्षों तक मान्य होगी।
- भूतलक्षी प्रभाव से फीस में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।
- पाठ्यक्रम:
- संबद्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षण होगा।
- विद्यालय को प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना होगा।
- पाठ्यपुस्तकों की सूची, लेखक, प्रकाशक और मूल्य सहित नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।
- छात्र खुले बाजार से पुस्तकें खरीद सकेंगे।
- अन्य:
- पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई, बेल्ट आदि की बिक्री के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधानों का पालन करना होगा।
- छात्रों पर मानसिक या शारीरिक अत्याचार की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी।
- नियमित रूप से शिक्षक-अभिभावक बैठकें आयोजित कर शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा।
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए:
- सभी निजी विद्यालयों को पीएसपी पोर्टल पर अभिभावक शिक्षक समिति (पीटीए) और एसएलएफसी के सदस्यों की जानकारी अपडेट करनी होगी।
- फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस का विवरण वर्षवार और मदवार पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होगा।
यह कदम अभिभावकों के लिए बड़ी राहत
यह सरकार का कदम अभिभावकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली, अनिवार्य पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड से परेशान थे।
विद्यालयों को चेतावनी
शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि जो विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष:
राजस्थान सरकार का यह कदम प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और अभिभावकों को राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उचित मूल्य पर मिले।
