उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील जिलों में अवैध अतिक्रमण, बिना मान्यता संचालित मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ सघन और सुनियोजित अभियान छेड़ दिया है। यह कार्रवाई न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
चौथे दिन भी गरजा बुलडोजर, कई अवैध निर्माण जमींदोज
मंगलवार, 29 अप्रैल 2025 को इस अभियान के चौथे दिन, सीमावर्ती जनपदों में प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला। कई अवैध धार्मिक स्थलों और अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया गया, वहीं बिना मान्यता संचालित मदरसों को सील कर दिया गया। अब तक की कार्रवाई में सैकड़ों अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।
बहराइच: मोतीपुर में मदरसा सील, कुल 117 अतिक्रमण हटाए गए
जनपद बहराइच के नानपारा और मिहींपुरवा तहसीलों में प्रशासन द्वारा अब तक 117 अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। मंगलवार को मोतीपुर क्षेत्र स्थित एक बिना मान्यता का मदरसा ‘दारूल उलूम अजीजिया हदीकतुल नोमान’ सील कर दिया गया। इससे पहले 28 अप्रैल को भी चार अन्य मदरसों पर कार्रवाई की गई थी।
बलरामपुर: 20 मानक विहीन मदरसे बंद, 2 को नोटिस
बलरामपुर जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में 20 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए। इनमें कई के पास मान्यता के दस्तावेज नहीं थे, और कई में पाठ्यक्रम, भवन, शिक्षक आदि का अभाव था। सभी मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य मदरसों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सिद्धार्थनगर: 3 मस्जिदें, 14 मदरसे अवैध घोषित
सिद्धार्थनगर में प्रशासन ने 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध निर्माण के अंतर्गत चिह्नित किया है। 28 अप्रैल को सभी संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
महाराजगंज: नौतनवां, फरेंदा और निचलौल में 29 अतिक्रमण चिह्नित
महाराजगंज जिले के नौतनवां, फरेंदा और निचलौल क्षेत्रों में प्रशासन ने कुल 29 अवैध अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही इन सभी स्थलों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए जाएंगे।
श्रावस्ती: 33 मदरसे सील, एक मस्जिद हटाई गई
श्रावस्ती जिले में अब तक 33 मदरसों को सील किया जा चुका है। साथ ही ग्राम भरथारौशनगढ़ में एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी अवैध निर्माण या मानकहीन संस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन का सख्त संदेश: अवैध गतिविधियों पर नहीं चलेगी ढील
प्रदेश सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता, और शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिना मान्यता या अवैध गतिविधियों में लिप्त मदरसों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, और यह अभियान आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी जारी रहेगा।
