नई दिल्ली: दिल्ली सरकार 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना को लागू करने जा रही है, जिससे राजधानी के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि योजना के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर सबसे गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 10 अप्रैल तक एक लाख लाभार्थियों को इस योजना का हिस्सा बनाना है।
गरीब परिवारों को प्राथमिकता, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी कि योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “आयुष्मान भारत योजना का एमओयू साइन होने के बाद इसे तेजी से लागू किया जाएगा। हमारा लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाना है। इससे दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और मरीजों को प्राथमिक उपचार में बेहतर सेवाएं मिलेंगी।”
इस योजना के तहत मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संरक्षित किए जाएंगे, जिससे निगरानी और प्रबंधन में आसानी होगी। पहले चरण में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों और अन्य प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को योजना के तहत हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। इसके बाद सरकार धीरे-धीरे लाभार्थियों का दायरा बढ़ाएगी।
AAY योजना: गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सबसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 35 किलो चावल और गेहूं सब्सिडी दरों पर (3 रुपये प्रति किलो चावल और 2 रुपये प्रति किलो गेहूं) उपलब्ध कराया जाता है। अब, आयुष्मान भारत योजना के तहत इन गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी।
दिल्ली में पहली बार लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, अब तक दिल्ली में लागू नहीं की गई थी। यह योजना स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है, जिनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एकीकृत डायग्नोस्टिक सुविधाएं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) शामिल हैं।
बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में दी थी मंजूरी
गौरतलब है कि दिल्ली में 26 साल बाद बनी भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने इस योजना को लागू करने की घोषणा अपनी पहली कैबिनेट बैठक में की थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार ने 20 फरवरी को पद ग्रहण करने के बाद इस योजना को प्राथमिकता दी और इसे मंजूरी प्रदान की।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 48% की वृद्धि की है। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 8,685 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था, जबकि नई सरकार ने इसे बढ़ाकर 12,893 करोड़ रुपये कर दिया, जो कि 4,208 करोड़ रुपये की वृद्धि है।
दिल्लीवासियों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर
इस बजट का बड़ा हिस्सा केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं, विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना के लिए आवंटित किया गया है। योजना के तहत दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा, जिसमें से 7 लाख रुपये का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के तहत 1,666.66 करोड़ रुपये क्रिटिकल केयर और डायग्नोस्टिक सुविधाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत वित्तीय सुरक्षा के लिए 147.64 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य डेटा होगा आधुनिक
दिल्ली सरकार ने डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए आयुष्मान डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत 10 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इस मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य डेटा प्रणाली बनाई जाएगी, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संरक्षित रहेंगे और उनका आसानी से उपयोग किया जा सकेगा।
