महाराष्ट्र: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में भाजपा का घोषणापत्र जारी करते हुए इसे ‘महाराष्ट्र की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र’ करार दिया। इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से किसानों का कर्ज माफ करने, युवाओं को रोजगार देने, और महिलाओं के कल्याण के लिए कई अहम योजनाएं शामिल की गई हैं। अमित शाह ने इस दौरान संकल्प पत्र को ‘पत्थर की लकीर’ बताते हुए इसे महाराष्ट्र के समग्र विकास का वादा किया।
इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने का रोडमैप है और इसमें प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। फडणवीस ने किसानों का कर्ज माफ करने और 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया।
अघाड़ी सरकार की योजनाओं पर अमित शाह का हमला
घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमवीए की योजनाएं केवल तुष्टीकरण के लिए बनाई गई हैं और ये सभी घोषणाएं खोखली हैं। शाह ने आरोप लगाया कि 2019 में जनता ने महायुति को जनादेश दिया था, लेकिन एमवीए ने सत्ता के लिए इस जनादेश का अपमान किया। उन्होंने कहा, “अघाड़ी के बनावटी मुद्दे महाराष्ट्र की जनता के बीच नहीं टिक पाएंगे। भाजपा जब भी सत्ता में आई है, उसने अपने वादों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया है।”
शाह ने देश की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटेगी, सीएए लागू होगा और यूसीसी की शुरुआत होगी। लेकिन भाजपा ने अपने सभी संकल्पों को पूरा करने का काम किया।
महायुति की 10 प्रमुख गारंटी
घोषणा पत्र में भाजपा ने महायुति के लिए 10 प्रमुख गारंटी का वादा किया है, जो महाराष्ट्र के हर वर्ग के लिए लाभकारी हैं। इनमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:
- किसानों का कर्ज माफ: किसानों के लिए संकल्प पत्र में विशेष योजना बनाई गई है।
- 25 लाख नौकरियां: युवाओं को 25 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
- छात्रवृत्ति: विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- लाडली योजना: महिलाओं के लिए लाडली योजना के अंतर्गत 2100 रुपये सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।
- बिजली बिलों में 30% छूट: बिजली बिलों पर 30% की छूट देने का वादा किया गया है।
- वृद्धावस्था पेंशन: बुजुर्गों को 2100 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
- महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती: राज्य में 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
- आशा वर्करों का मानदेय: आशा वर्करों को प्रति माह 15,000 रुपये मानदेय देने का वादा।
- सड़क नेटवर्क का विस्तार: 45,000 गांवों में सड़क नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
- शेतकरी सम्मान: किसानों के सम्मान के रूप में 15,000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाएगी।
