Friday, February 21, 2025
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट, शिक्षा और तकनीकी विकास को प्राथमिकता

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने इस बजट में शिक्षा, तकनीकी विकास, व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान

योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

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मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। वहीं, विन्ध्यांचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने के लिए 52 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्राविधिक शिक्षा को बढ़ावा

प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जबकि 36 राजकीय पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन हैं।

  • 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना पहले ही पूरी हो चुकी है।
  • नवीनतम तकनीक से सुसज्जित उन्नयन/सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासरूम और प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को बल

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) संचालित हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें उपलब्ध हैं।

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  • प्रदेश में 47 महिला शाखाओं के माध्यम से महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
  • 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल महिलाओं के लिए स्वतंत्र रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए बड़ा बजट

योगी सरकार ने प्रदेश में विज्ञान, अनुसंधान एवं तकनीकी विकास को भी प्राथमिकता दी है।

  • विज्ञान पार्कों, साईंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
  • आगरा में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
  • वाराणसी में साईंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
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