झुंझुनूं, 28 अप्रैल 2025: जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) की सख्ती के खिलाफ आज झुंझुनूं में डंपर मालिकों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। डंपर यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों डंपर चालकों ने अपने वाहनों के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिससे सीकर रोड पर यातायात बाधित हो गया।
दरअसल, परिवहन विभाग ने बकाया राजस्व राशि का भुगतान न करने और समय पर फिटनेस जांच न कराने के कारण जिले के 647 डंपरों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) निलंबित कर दिए थे। इस कार्रवाई के बाद लगभग 650 वाहन मालिकों ने अपने डंपरों की जांच कराई और लंबित ई-चालान की राशि जमा की है।
विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निलंबित आरसी केवल तभी बहाल की जाएगी जब वाहन मालिक पूरी बकाया राशि का भुगतान करेंगे और अपने डंपरों से अतिरिक्त बॉडी हटाकर निर्धारित मानकों के अनुसार जांच करवाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और ओवरलोडिंग की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए की गई है।
विभाग की सख्ती का असर भी दिखने लगा है, क्योंकि अब सड़कों पर पहले की तरह ओवरलोड डंपरों की संख्या में कमी आई है। ओवरलोडिंग के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती थीं और सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद हादसों में कमी आने की संभावना जताई जा रही है।
डंपर यूनियन ने जिला परिवहन अधिकारी मक्खनलाल जांगिड़ को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पांच प्रमुख मांगें रखी गईं हैं। इनमें मुख्य रूप से चालान की पूरी राशि माफ करने, निलंबित किए गए सभी पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) तुरंत बहाल करने, डंपरों से अतिरिक्त बॉडी हटाने के लिए पर्याप्त समय देने, वाहनों की जांच प्रक्रिया को सरल बनाने और पहले जारी किए गए चालानों पर पुनर्विचार करने की मांग शामिल है।
डंपर यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यूनियन नेताओं ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इतनी बड़ी संख्या में आरसी निलंबित करने से डंपर मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से ही महामारी और आर्थिक मंदी के कारण उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित था, और अब इस तरह की कठोर कार्रवाई से उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।
जिला परिवहन अधिकारी मक्खनलाल जांगिड़ ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांगिड़ ने स्पष्ट किया कि वाहन मालिकों को नियमों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करना होगा और अपने वाहनों की जांच निर्धारित मानकों के अनुरूप करवानी होगी, जिसके बाद ही उनकी आरसी बहाल की जाएगी।
खनन विभाग के अधिकारी रामलाल जाट ने ओवरलोडिंग के मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि खनन मालिकों द्वारा जितना माल वाहनों में लोड किया जाएगा, उसी के अनुसार ई-रखन्ना (ई-चालान) जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि डंपर मालिक नियमों का पालन करते हुए निर्धारित सीमा से कम भार लेकर चलेंगे तो उन्हें चालान से बचने का अवसर मिलेगा।
