हरियाणा: हरियाणा में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेशभर के शहरों के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। सोमवार को रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय ‘मंगल कमल’ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले प्रदेश स्तरीय और फिर रोहतक नगर निगम का संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। भाजपा ने घोषणा की है कि प्रदेश स्तरीय संकल्प पत्र के बाद प्रत्येक स्थानीय निकाय का भी अलग से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र में 21 बिंदुओं के माध्यम से प्रदेश के विकास का खाका प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से भाजपा ने किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और मजदूर सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि 12 मार्च के बाद कुछ महत्वपूर्ण संकल्पों को मूर्त रूप में लागू किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- भूमि का मालिकाना हक: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि और मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। यह योजना 12 मार्च के बाद लागू होगी।
- महिलाओं के लिए हाउस टैक्स में छूट: जिन महिलाओं के नाम पर मकान हैं, उन्हें हाउस टैक्स में 25% की छूट प्रदान की जाएगी।
- पार्कों में विशेष सुविधाएं: सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं, ऑक्सीजन पार्क, योग स्थल, ओपन जिम और ग्रीन वेस्ट के निस्तारण के लिए मशीनें लगाई जाएंगी।
- महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें: सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा, जो सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और शिशु आहार कक्षों से सुसज्जित होगा।
- व्यवसायिक सहायता: स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स और फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट: सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक और औद्योगिक कचरे के निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा।
- जल निकासी समस्या का समाधान: बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए उचित प्रबंधन किया जाएगा।
- अत्याधुनिक सभागार: स्थानीय निकायों में आबादी के अनुसार अत्याधुनिक सभागारों का निर्माण किया जाएगा।
- आधुनिक लाइब्रेरी: टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, जो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगी।
- सफाई व्यवस्था में सुधार: सभी शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके।
- सौर ऊर्जा और सोलर पैनल: हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट की संख्या दोगुनी की जाएगी और ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। साथ ही, एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे।
- इलेक्ट्रिक बसें: राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुनिश्चित होगा।
- बैंक स्क्वायर: सभी बैंकों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए बैंक स्क्वायर का निर्माण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुविधा हो।
- पार्किंग व्यवस्था: सभी स्थानीय निकायों में बहु-स्तरीय पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे तंग सड़कों और पार्किंग की समस्या का समाधान हो सके।
- कचरे का निस्तारण: गीले और सूखे कचरे के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- सीवरेज और मुफ्त जल कनेक्शन: सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज और पानी के कनेक्शन शुल्क माफ किए जाएंगे।
- सड़क निर्माण का रिकॉर्ड: सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता और अवधि सुनिश्चित करने के लिए उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- बेसहारा पशुओं से राहत: बंदरों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में बिहड़ का निर्माण, बेसहारा जानवरों और कुत्तों की समस्या का समाधान, और पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे।
- ऑनलाइन सेवा केंद्र: प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवाओं के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- स्मार्ट स्ट्रीट और स्वर्ग रोहिणी वाहन: स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण और श्मशान भूमि पर स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- शहरों की सरकार का सशक्तीकरण: स्थानीय निकायों को कर और शुल्क निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, जिससे वे संपत्ति कर, विकास कर, कचरा शुल्क, विज्ञापन फीस, पानी और सीवर शुल्क आदि का निर्धारण कर सकें।
