चिड़ावा: राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा चिड़ावा के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपखंड अधिकारी नरेश सोनी को एक ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन नियमों में कथित असमानता को लेकर विरोध जताया। पेंशनर्स का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत दिसंबर 2026 तक और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में भारी अंतर किया जा रहा है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में आक्रोश है।
पेंशनरों का तर्क है कि यह अंतर पेंशन की मूल भावना के विपरीत है और इससे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभावित होंगे। ज्ञापन में बताया गया कि यदि सरकार ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं किया, तो अखिल भारतीय स्टेट पेंशनर संगठन के आह्वान पर देशभर में आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि राज्य सरकार केंद्र को इस विषय में उचित सुझाव दे और पेंशनर्स के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष हरनाथ सिंह, उम्मेद सिंह सिहाग, रूपचंद श्योराण, सुरेश कुमार ओला, बनवारीलाल नूनिया, राधेश्याम बसवाला, रिसाल सिंह, सीताराम गजराज, मालाराम, चयन सिंह, हनुमानाराम पचार, जिलेसिंह, हरिसिंह डांगी और तारासिंह शामिल थे।
पेंशनर समाज ने उम्मीद जताई कि सरकार इस गंभीर विषय पर संवेदनशील रुख अपनाते हुए निर्णय लेगी, ताकि पेंशनधारकों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके।
