नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है, और इस्तीफा न देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है।
पिछले महीने, ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने इस मुद्दे को और अधिक गंभीर बना दिया है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न कराने पर भी फटकार लगाई है। इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और सोमवार को फैसला सुनाने की योजना बनाई है।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने इस मामले में दिल्ली सरकार की धारा सही नहीं मानी है, और कहा कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं, जिससे एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख कार्य ठप्प पड़ा है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिल पाई हैं, और वे टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
