नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा में बजट 2025-26 पेश होने के बाद दिल्ली की विपक्षी नेता आतिशी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण न होने को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि बिना किसी विश्लेषण के बजट बनाना सरकार की गैर-जिम्मेदारी को दर्शाता है।
आतिशी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “दिल्ली सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उन्होंने बजट बनाने के लिए कोई आर्थिक समीक्षा नहीं की है। क्या यह गर्व करने वाली बात है? आज तक किसी भी सरकार ने बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट नहीं बनाया है।” उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर बजट की नींव होता है, जिससे आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट
मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने इसे “खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से विकसित दिल्ली की ओर बदलाव का बजट” करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और यह बजट उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा, “यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक रोडमैप है।” उन्होंने बताया कि इस वर्ष का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है।
महिला समृद्धि योजना को मिली प्राथमिकता
बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए 5,100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। “महिला समृद्धि योजना” के तहत दिल्ली सरकार ने प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान
रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार करने की घोषणा की। इसके तहत केंद्र द्वारा दी जाने वाली 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना में दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख रुपये का टॉप-अप देगी। इसके लिए 2,144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर 1,000 करोड़ रुपये और सड़क व पुल निर्माण के लिए 3,843 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 696 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।
