दिल्ली शराब घोटाला में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जुड़े मानी लॉन्ड्रिंग मामले के चलते न्यायिक हिरासत में बढ़ोतरी का फैसला आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक के लिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का निर्णय लिया है। जांच एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया के लिए 14 अतिरिक्त दिनों की मांग रखी थी।
केजरीवाल की हिरासत समाप्त होने पर, ईडी ने उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम की याचिका फिलहाल 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है।
केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति मामले में पिछले साल फरवरी से जेल में बंद हैं। मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह हाल ही में जमानत पर रिहा हो गए हैं।
आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी ने दिल्ली सरकार पर अनियमितता करने और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
यह मामला सीबीआई ने 22 जुलाई 2022 को नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
