नई दिल्ली: केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के तहत एक नया रोडमैप तैयार किया है। यह रोडमैप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान हरी झंडी प्राप्त कर चुका है। इस रोडमैप का उद्देश्य दिल्ली में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
अमित शाह ने दिल्ली की डबल इंजन सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप दुगुनी गति से काम करने की बात कही। बैठक में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है और इन घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें बांग्लादेश या म्यांमार भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
इस रोडमैप के तहत, शाह ने दिल्ली में घुसपैठियों के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के दस्तावेज बनाने और उन्हें यहां स्थायी रूप से बसाने में मदद करने वाले सभी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
अमित शाह ने बैठक में सक्रिय अंतरराज्यीय गैंगस्टर गिरोहों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को इन गिरोहों के खिलाफ पूरी निर्दयता से कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले थानों और सब-डिवीजनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, ड्रग्स तस्करी के मामले में भी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण देकर आमजन की समस्याओं का निराकरण हमारी प्राथमिकता है। DCP स्तर के अधिकारी जन-सुनवाई कैंप आयोजित कर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
— Amit Shah (@AmitShah) February 28, 2025
लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।… pic.twitter.com/angAqTNWfn
अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दशकों से चली आ रही दिल्ली पुलिस की परमिशन की आवश्यकता को तत्काल समाप्त किया जाए। अब से, दिल्ली में किसी भी निर्माण कार्य के लिए दिल्ली पुलिस की इजाजत की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा, दिल्ली में कानून-व्यवस्था से जुड़ी जनता की शिकायतों को सुलझाने के लिए डीसीपी स्तर के अधिकारियों को थाना स्तर पर जन-सुनवाई कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। इन कैंपों के माध्यम से जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएंगी, जिनमें पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल होंगे।
अमित शाह ने दिल्ली में नियमित रूप से लगने वाले जाम और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित करने और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ‘मानसून एक्शन प्लान’ तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, शाह ने 2020 के दिल्ली दंगों की सुनवाई में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए इसे जल्द निपटाने के लिए कदम उठाने की बात कही।
