चिड़ावा: भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया के नेतृत्व में आज सर्वोच्च न्यायालय के एससी/एसटी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय के खिलाफ एसडीएम बृजेश गुप्ता को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के एससी/एसटी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमीलेयर लागू करने के निर्णय दिनांक 01अगस्त 2024 का विरोध किया गया है।
ज्ञापन की प्रमुख बातें
ज्ञापन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 01 अगस्त 2024 के निर्णय का विरोध करते हुए कहा गया है कि एससी/एसटी वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण करने का निर्णय गलत है। 2004 में दिए गए निर्णय को पलटते हुए, नए निर्णय के अनुसार राज्य सरकारें एससी/एसटी वर्ग की सूची के भीतर उप-वर्गीकरण कर सकेंगी, जिससे आरक्षण का वितरण प्रभावित होगा।
ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि 2004 में 05 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा एससी/एसटी वर्ग के भीतर वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। साथ ही, एससी/एसटी वर्ग के भीतर किसी भी प्रकार का उप-वर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत माना गया था।
राष्ट्रपति से निर्णय को निष्प्रभावी बनाने का निवेदन
ज्ञापन में राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए त्वरित निर्देशित करें। इसके साथ ही, दिनांक 21 अगस्त 2024 को सम्पूर्ण भारत बंद के समर्थन में पिलानी विधानसभा के समस्त कस्बों के बंद का समर्थन और आह्वान किया गया है।
ज्ञापन में एससी/एसटी वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के निर्णय से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और विभाजन की भावना को बढ़ाने के संभावित खतरों पर भी जोर दिया गया है। ज्ञापन में इस निर्णय को भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत बताते हुए, सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार करने की पुरजोर अपील की गई है।
उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
ज्ञापन देने वालों में अशोक महारानिया, अनिल महरानिया, कैप्टन शंकर लाल महरानिया, डॉक्टर विकास काला ,अजय बाडेटिया, एडवोकेट अरविंद भगत, एडवोकेट शंभू पवार, एडवोकेट उम्मेद, महेश महरानिया, गीगराज भगत, बुधराम मैनेजर, विजय महरानिया, एडवोकेट ओमप्रकाश माहिच, रमाकांत पार्षद, पुरुषोत्तम बसवाला, सीताराम पंवार, सुनील मेहरा, बृजेश बुलानिया सहित अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
