नई दिल्ली, 22 जुलाई 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री के तौर पर उनका सातवां बजट होगा। इसके साथ ही वह मोरारजी देसाई के छह बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी। 1959 से 1964 तक देश के वित्त मंत्री रहे देसाई ने रिकॉर्ड छह बजट पेश किए, जिनमें से पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट था।
पीएम मोदी ने बताया अमृत काल का बजट
बजट पेश होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “यह बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। हमारे पास जो पांच साल हैं, यह बजट उस यात्रा की दिशा तय करेगा और साथ ही 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा।”
वित्त मंत्री के सामने चुनौतियां
वित्त मंत्री को अपने सातवें बजट में एक चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विभिन्न प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करने और सहयोगियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को व्यक्तिगत आयकर को कम करने के दबाव के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
ये है सरकार का लक्ष्य
आरबीआई से उच्च लाभांश के बावजूद, जिसका उपयोग पहले ही सौर छत योजना के लिए किया जा चुका है, सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव पूर्व घोषणाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है, जैसे कि गरीबों के लिए एक नई आवास सब्सिडी योजना और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत के कवरेज का विस्तार करना।
बजट के लिए राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य
अंतरिम बजट अनुमानों की तुलना में बजट अंकगणित उच्च राजस्व, कर राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के संग्रह पर निर्भर करेगा। हालांकि, अंतरिम बजट के बाद से राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है, भाजपा अब केंद्र में शासन करने के लिए सहयोगियों पर निर्भर है। हालांकि, उसके पास अभी भी लोकसभा में 240 सीटें हैं। नौकरियों की कमी, निजी निवेश में लगातार कमजोरी, आय असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन पर बढ़ती चिंताओं ने बजट से इन मुद्दों को संबोधित करने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
युवा, महिलाएं और किसान पर विशेष ध्यान
इस बजट में विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की उम्मीद है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की संभावना है।
