गुवाहाटी: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लागू होने के बाद असम में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। विपक्षी दलों ने यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ऑफ असम (यूओएफए) से राज्यव्यापी बंद का आग्रह किया है। वहीं, असम के डीजीपी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों से हुए नुकसान की वसूली की जाएगी।
विपक्ष का आग्रह
असम के विपक्षी दलों ने यूओएफए से राज्यव्यापी बंद का आग्रह किया है। उनका कहना है कि सीएए असम के लोगों के हितों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।
यूओएफए का रुख
यूओएफए ने अभी तक राज्यव्यापी बंद का आह्वान नहीं किया है। संगठन ने कहा है कि वह पहले सभी विपक्षी दलों के साथ बैठक करेगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेगा।
डीजीपी की चेतावनी
असम के डीजीपी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों से हुए नुकसान की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
सीएए के खिलाफ प्रदर्शन
सीएए के लागू होने के बाद असम में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून असम के लोगों के हितों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है और उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।