लैपटॉप/टैबलेट की मांग को लेकर पटवारी कानूनगो ने प्रदेश में गिरदावरी कार्य एवं क्राॅप कटिंग कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है।
पटवारियों का कहना है कि राजस्व तथा पंचायतीराज विभागों से सम्बन्धित सभी कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलैस करने के लिए सभी पंचायतीराज संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व कार्मिकों यथा-जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, उपखण्ड अधिकारी (SDO), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों को टेबलेट दिये जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा बजट के दौरान की गई थी।
राज्य की लगभग समस्त तहसीलें DILRMP योजना अंतर्गत ऑनलाईन की जा चुकी हैं। भू अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण कार्य के तहत फसल गिरदावरी कार्य, ऑनलाइन नामान्तरकरण प्रक्रिया, DMIS पोर्टल सम्बंधी कार्य एवं फसल कटाई कार्यों का सम्पादन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही किया जा रहा है। विगत एक वर्ष से संगठन के साथ विभिन्न वार्ताओं में संसाधन उपलब्ध करवाये जाने बाबत् आश्वासन दिया जा रहा है, परन्तु आज तक संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये गए हैं। साथ ही गिरदावरी एप्प एवं ऑनलाइन नामान्तरकरण प्रक्रिया में भी आवश्यक संशोधन बाबत भी आश्वसत दिया गया था, परन्तु आवश्यक अपेक्षित संसोधन अब तक नहीं किये गये हैं।
मांगों को लेकर राजस्थान पटवार कानूनगो संघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों द्वारा आज पिलानी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही लैपटॉप/टैबलेट की मांग को लेकर पटवारी कानूनगो ने प्रदेश में गिरदावरी कार्य एवं क्राॅप कटिंग कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। ज्ञापन देने वालों में पटवार संघ अध्यक्ष राजेश धनखड़, कानूनगो संघ अध्यक्ष सुरेश स्वामी, गिरदावर राजेन्द्र गोस्वामी, राजेन्द्र थालोर, पटवारी राजेश नेहरा, विनोद कुमार, संजय पूनिया, मनीष कुमार आदि प्रमुख थे।
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