नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को घोषणा की कि पिछले वर्ष बस मार्शल के रूप में हटाए गए लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स (सीडीवी) आगामी सप्ताह से चार महीने की अवधि के लिए काम पर लौटेंगे। इन्हें दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्यों में तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सोमवार से सीडीवी के लिए कॉल आउट नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बाद वे मंगलवार और बुधवार को अपने-अपने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही, सीडीवी को प्रदूषण हॉटस्पॉट के प्रबंधन, धूल नियंत्रण, और कचरा जलाने को रोकने जैसे कार्यों में लगाया जाएगा। यह कदम दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के प्रति गंभीरता और तत्परता को दर्शाता है।
सीडीवी को स्थायी नियुक्ति की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के दौरान अस्थायी रूप से सीडीवी की सेवा ली जाएगी, और बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव भी शीघ्र ही उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। उन्होंने सीडीवी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इस संबंध में पूरी तत्परता से कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी सेवाओं को उचित मान्यता मिले।
सीडीवी को हटाने पर सरकार की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने बस मार्शल के रूप में सीडीवी को तैनात किया था। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत अक्टूबर 2023 में इन बस मार्शलों को हटाया गया।
आतिशी ने कहा कि अप्रैल 2023 में भाजपा द्वारा 10,000 बस मार्शलों की तनख्वाह रोकने का षड्यंत्र रचा गया और अंततः अक्टूबर 2023 में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल सरकार ने सीडीवी की वापसी के लिए इनसे लड़ाई लड़ी और उनकी नौकरियां बहाल कीं।
सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियमित नियुक्ति की दिशा में प्रयास
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही सीडीवी की नियमित नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजेगी। उन्होंने बताया कि वित्त और राजस्व विभागों ने यह आपत्ति जताई थी कि सीडीवी आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए नियुक्त किए गए थे और उन्हें बस मार्शल के रूप में तैनात करना अनुचित था।
1 नवंबर, 2023 को इन आपत्तियों के कारण सीडीवी को सेवा से हटा दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें पुनः सेवा में लाने का निर्णय लिया है।
