नई दिल्ली: देश में निजी चार पहिया वाहन चालकों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उनके अनुसार 15 अगस्त 2025 से वार्षिक फास्टैग व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। इस नए फास्टैग की कीमत 3000 रुपये तय की गई है, जो एक वर्ष अथवा 200 यात्राओं तक वैध रहेगा। इनमें से जो भी पहले पूर्ण होगा, उसी के अनुसार इसकी वैधता समाप्त मानी जाएगी।
इस वार्षिक फास्टैग के जरिए वाहन चालकों को बार-बार टोल पर भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एक बार तय शुल्क देने के बाद वे देशभर के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और सभी एक्सप्रेसवे पर निर्बाध रूप से यात्रा कर सकेंगे। यह व्यवस्था केवल निजी वाहनों जैसे कार, जीप, वैन आदि के लिए होगी। कमर्शियल वाहनों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।
वार्षिक फास्टैग को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए सरकार डिजिटल प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन लिंक जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जो राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध रहेगा। इस लिंक की मदद से उपयोगकर्ता वार्षिक फास्टैग को आसानी से एक्टिवेट और रिन्यू कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस, त्वरित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।
नए वार्षिक पास की शुरुआत से न केवल बार-बार रिचार्ज करने की परेशानी समाप्त होगी, बल्कि 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टोल प्लाजा से जुड़े विवाद और यात्रियों की असुविधाएं भी काफी हद तक कम हो जाएंगी। सरकार का मानना है कि यह कदम लाखों निजी वाहन मालिकों को बेहतर डिजिटल अनुभव देगा और राजमार्ग यात्रा को सरल, सुरक्षित व सुविधाजनक बनाएगा।
इस योजना के लागू होने के बाद देश के निजी वाहन मालिकों को टोल भुगतान में राहत मिलेगी और समय की बचत के साथ-साथ ट्रैफिक जाम की समस्या में भी सुधार होने की संभावना है।
