सूरजगढ़: एडीजे कोर्ट की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों का डेलिगेशन पूर्व सांसद और भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी संतोष अहलावत से मिला। वकीलों ने आगामी बजट में वित्तीय स्वीकृति दिलवाने और किसानों की जमीन नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग उठाई। अहलावत ने इस मामले को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय में मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभिभाषक संघ अध्यक्ष संदीप मान के नेतृत्व में वकीलों का डेलिगेशन पूर्व सांसद संतोष अहलावत से मिला और उन्होंने कहा कि सूरजगढ़ मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट का होना न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। वकीलों ने आगामी बजट में वित्तीय स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया। इस पर संतोष अहलावत ने कम मंत्री से मिलकर एडीजे कोर्ट स्थापित करवाने का आश्वासन दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर दयाल ने कहा कि बैंक और प्रशासन द्वारा बकाया राशि चुकाने की स्थिति में भी किसानों की जमीन को समय-समय पर नीलम किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस पर संतोष अहलावत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मौके पर एडवोकेट श्रीभगवान, एडवोकेट दीपक सैनी, एडवोकेट सोमवीर खीचड़, एडवोकेट रघुनाथ चेजारा और एडवोकेट अमित शर्मा सहित कई अधिवक्तागण और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एडीजे कोर्ट की स्थापना और किसानों के हित में भूमि नीलामी पर रोक लगाने के महत्व को रेखांकित किया।
