सूरजगढ़, 21 फरवरी 2025: सूरजगढ़ में अभिभाषक संघ का धरना मुंसिफ कोर्ट के लिए भूमि आवंटन और भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से उक्त अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों के खिलाफ शुक्रवार को भी जारी रहा।
भूमि आवंटन को लेकर दिए जा रहे धरने का आज 309वां दिन था। वकीलों की मांग है कि जब तक मुंसिफ कोर्ट सूरजगढ़ की निर्धारित पूर्ण भूमि आवंटन नहीं होती, तब तक धरना निरंतर जारी रहेगा।
वकीलों ने भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से उक्त अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम असंवैधानिक है तथा अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन करता है, इसे वापस लिया जाना चाहिए।
शुक्रवार को धरने पर अध्यक्ष सोमवीर सिंह, सचिव अभिषेक सेवदा, सह सचिव राकेश वर्मा, कोषाध्यक्ष अजय जडेजा, उपाध्यक्ष कपिल पाराशर, पुस्तकालय अध्यक्ष रतनलाल तोमर, सुनील सोमरा, सुरेश दानोदिया, प्रदीप तुंदवाल, कैलाश वर्मा, राजेश योगी, चेतन चौहान, भारत भूषण शर्मा, हवा सिंह चौहान, प्रदीप शर्मा, संजू तंवर, पवन कुमावत, मदन सिंह राठौड़, कृष्ण पाल सिंह, सुनील शर्मा, संदीप राव, पंकज खीचड़, अंकित शर्मा, पवन मेचू, राजेश शर्मा, दिनेश गांधी, रामेश्वर दयाल, अमित राव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे।
