झुंझुनूं, 7 मार्च 2025: जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9547 करोड़ रुपये की वार्षिक साख योजना को स्वीकृति दी गई। यह योजना किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों और स्ट्रीट वेंडर्स सहित समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्श समिति की तिमाही बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर रामावतार मीणा ने की।

समाज के कमजोर वर्गों को ऋण में प्राथमिकता देने के निर्देश
जिला कलक्टर रामावतार मीणा ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों और स्ट्रीट वेंडर्स के उत्थान में मदद करेगी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत झुंझुनूं जिले को राज्य स्तर पर सर्वाधिक ऋण वितरण के लिए सम्मानित किए जाने पर उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को बधाई दी।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक अक्षय गुंबर ने बैंकों को वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अभियान मोड में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने बैंकों को ऋण जमा अनुपात (CDR) को मार्च 2025 तक राष्ट्रीय स्तर 80 प्रतिशत से अधिक करने का सुझाव दिया।
बैंकों को ऋण प्रवाह और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने पर जोर
बैठक के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक गोपाल प्रसाद ने दिसंबर 2024 तक के वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों को जमा और ऋण प्रवाह बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) ऋण को प्राथमिकता देने की अपील की।
बैठक में विभिन्न बैंकों और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
- बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक कर्मजीत सिंह
- भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक बनवारी लाल मीणा
- बीआरकेजीबी के आरएम सज्जन सिहाग
- भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी अक्षय गुंबर
- जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया
- महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक पवन पुनिया

इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और साख योजना के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा की।
जिला प्रशासन ने आशा व्यक्त की है कि यह वार्षिक साख योजना जिले के आर्थिक विकास को गति देगी और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएगी।